इलाहाबाद : मण्डलायुक्त ने की सिविल इन्क्लेव के निर्माण कार्यो की समीक्षा

इलाहाबाद में उच्चस्तरीय हवाई अड्डा बनाये जाने की दिशा में अब तक किये गये कार्यो की समीक्षा मण्डलायुक्त डॉ. आशीष कुमार गोयल द्वारा उनके कार्यालय स्थित गांधी सभागार में की गयी। जिसमें एक सप्ताह पूर्व त्वरित गति से कार्य पूर्ण किये जाने के निर्णयों की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। इस बैठक में जिलाधिकारी श्री संजय कुमार, उपाध्यक्ष एडीए भानूचन्द्र गोस्वामी, एयरपोर्ट एथारिटी इलाहाबाद के निदेशक एस.आर. मिश्र के साथ भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इसके पूर्व इस सम्बन्ध मं उ.प्र. के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त द्वारा 28 सितम्बर 2017 को बैठक हुयी थी । हवाई अड्डे के उच्चीकरण एवं निर्माण सम्बन्धी सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श करते हुए निर्माण सम्बन्धी सभी अड़चनों को समाप्त कराने की पहल की गयी थी तथा इस पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कर देने की कार्ययोजना तैयार की गयी थी चूंकि इस एयरपोर्ट का उच्चीकरण एवं निर्माण इलाहाबाद प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है तथा इसका निर्माण अर्द्धकुम्भ के पूर्व ही सम्पन्न किया जाना संकल्पित है। अतः मण्डलायुक्त के द्वार इसके कार्यो की प्रगति समीक्षा प्रत्येक सप्ताह के उपरान्त की जा रही है।
इसी क्रम में आयोजित इस बैठक में अब तक किये जा रहे कार्यो की समीक्षा में सर्वप्रथम इस प्रस्तावित सिविल इन्कलेव के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था सम्बन्धित प्रगति की समीक्षा की गयी तथा इस हेतु 50 एकड़ भूमि में प्रत्येक भूखण्ड जिसका क्रय किया जा चुका है, के समुचित उपयोग की नक्शे पर योजना बनाये गयी तथा विचारोपरान्त मण्डलायुक्त के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सिविल इन्कलेव का मेन गेट अत्यन्त भव्य बनाते हे उसके सामने की सड़क को चौड़ा रखा जाय ताकि एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोगों को एयरपोर्ट से जाने वाली मुख्य सड़क तक खुला और चौड़ा मार्ग मिल सके इसके लिए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि समस्त कार्य इस हेतु क्रय की जा चुकी 42 एकड़ की भूमि के अन्तर्गत ही किया जाय तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल इनकलेव के मैन गेट के सामने प्रस्तावित सड़क का विन्यास एवं उसका डिजाइन इस तरह तैयार किया जाय कि क्रय की गयी भूमि पर अधिकतम उपयोग हो सके और इस हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय करने पर धन का व्यय करने से बचा जा सके। उन्होंने यथाशीग्र मेन गेट के सामने चौराहे का डिजाइन तैयार करके प्रस्तुत करने तथा संशोधित सड़क विन्यास के बाहर सैनिक क्षेत्र की आवश्यक भूमि की सूचि बनाकर यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिससे डिजाइन के अनुरूप इस हेतु एयरपोर्ट से आवश्यक सहमति प्रदान करा देने के लिए यह निर्देश दिये कि सहमति के आधार पर एयरफोर्स के सैनिक क्षेत्र की भूमि पर कार्यो प्रारम्भ करवाया जाय तथा एयरफोर्स से उसका सम्बन्धि मुआयजा हवाई पट्टी बनने के समय एक साथ अदा कर दिया जाय। उन्होंने जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिया कि वे अपनी देखरेख में एयरफोर्स से भूमि की क्रय विनिमय की कार्यवाही सुनिश्चित करवाये।
मण्डलायुक्त ने एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि आवश्यक भूमि से सम्बन्धित सभी मामलों में एक सप्ताह पूर्व 28 सितम्बर को दी, उनकी पहल पर सबी पक्षो के द्वारा समस्त विभागों पर सहमति करायी जा चुकी है। अतः इस सम्बन्ध में कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाय। बैठक में प्रस्तावित सिविल इनकलेव एवं गुजरने वाले कौशाम्बी मार्ग को सिविल इनकलेव के बाहर से डायवर्जन हेतु प्रस्तावित सड़क को 30 मीटर चौड़ी सड़क के निर्मित करने पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये ताकि भविष्य में इस सड़क को फोर लेन अथवा उसे आवश्यकतानुसार चौड़ा किया जा सके।
इसी प्रकार एयर्पोट की हवाई पट्टी में इस आधार पर आधुनिक पट्टी के रूप में निर्मित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिस पर एयरबेस ए320 तथा इसके समान विमानों को लैण्ड कराने के लिए आवश्यक आईएलएएस, एप्रोच लाइटिंग सिस्टम के अनुरूप भूमि की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करायी जा सके। इसी प्रकार मण्डलायुक्त ने विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये कि एयरपोर्ट के उच्चीकरण हेतु उस क्षेत्र के लिए बिजली विभाग द्वारा न्यूनतम 31 केवीए का डेरीकेटेड फीडर वहां स्थापित किया जाय क्योंकि इससे कम के भार वाले विद्युत फीडर से बिजली की अनुपलब्धता की समस्या आ सकती है तथा उस क्षेत्र में झलवा में बढ़ रहे नगरीय विस्तार के कारण विद्यतु भार बढ़ने की सम्भावना है इसलिए उस क्षेत्र के लिए न्यूनतम 33केवीए का विद्युत फीडर तत्काल स्थापित करने की कार्रवाही करने के निर्देश मण्डलायुक्त ने दिये। इस कार्य की प्रगति सम्बन्धित समीक्षा पुनः एक सप्ताह के भीतर 9 अक्टूबर के आस-पास मण्डलायुक्त के द्वारा किये जाने की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दी गयी।