आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कानपुर नगर एवं जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी रमा रमण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयाजित की गयी।
बैठक में श्री रमण ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता एवं मानक का विशेष ध्यान दिया जाय। कहा कि कार्यों में लापरवाही या उदाशीनता बरतने वाले अधिकारियो के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
कर करेत्तर के अन्तर्गत राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण किये जाने का निर्देश दिया है। स्टॉ प एवं रजिस्टे्रशन विभाग के राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि वसूली की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम है, एआईजी स्टॉ प ने बताया कि रजिस्टे्रशन कम होने के कारण वसूली की प्रगति धीमी हो गयी थी जिसमें अब प्रगति लायी जा रही है। आयुक्त ने सभी तहसीलों के 10 बड़े बकायेदारों के विरूद्ध जारी आरसी के संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वसूली में तेजी लाये जाने का निर्देश दिया है। आबकारी विभाग के वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने बाहर से आने वाली शराब पर कड़ी निगरानी रखने एवं प्रवर्तन कार्य में तेजी लाकर वसूली की प्रगति को बढ़ाये जाने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग के वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने ओवरलोडिंग करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा खनन अधिकारी के साथ छापेमारी की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है साथ ही साथ राजस्व वसूली की प्रगति में तेजी लाये जाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि परिवहन विभाग से संबंधित जो भी आरसी जारी है उनकी वसूली हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आरसी की वसूली के कार्य में तेजी लायी जाये। विद्युत विभाग के राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता विद्युत ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में जनपद कौशा बी का राजस्व वसूली में प्रथम स्थान है।
भू-माफि याओं से संबधित कार्रवाई की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने सभी संबधित विभागों के अधिकारियों से कहा है कि यदि उनके विभाग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण हो तो उसका चिन्हांकन कराकर अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, किसी भी विभाग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न हो।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि अभी हाल में ही लगभग 67.33 हेक्टेयर क्षेत्रफ ल की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। कुल 14 भू-माफि याओं को चिन्हित करके उनके विरूद्ध विधिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की गयी हैं। स पूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण की प्रगति के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 99 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण हो गया है, उन्होंने यह भी बताया कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच के लिए क्रास चेकिंग जिला स्तरीय अधिकारियों से करायी जाती है तथा शिकायतकर्ताओं से फ ोन पर बात करके शिकायत के निस्तारण की संतुष्टि के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है।
स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए आयुक्त श्री रमण ने डॉक्टरों की शत प्रतिशत उपस्थिति एवं आवश्यक आवश्यकता वाली दवाइयों की जिनमें जीवन रक्षक की 22 दवाइयां भी शामिल हैं की शत-प्रतिशत उपलब्धता बनाये रखने का निर्देश मु य चिकित्साधिकारी को दिया है। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने तथा 15 दिन के अन्दर प्रसूता लाभार्थी को उनका इंसेन्टिव दिये जाने एवं आशाओं को दिये जाने वाला मानदेय का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है। टीकाकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि एक भी बच्चा या गर्भवती माता टीकाकरण से वंचित न होने पाये। उन्होंने कहा कि मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे तथा गर्भवती माताओं का टीकाकरण कराना सुनिश्चित हो। 14वें वित्त आयोग के धन से कराये जाने वाले कार्यों का नियमित रूप से सत्यापन कराने तथा यदि कार्यों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पायी जाये तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बच्चों के छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में की जा रही कार्यवाइयों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया है कि कोई भी बच्चा पंजीकरण होने से छूटने न पाये जिससे कि प्रत्येक बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। वृद्ध एवं विधवा पेंशन के लाभाथिर्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन किये जाने तथा सभी को आधार कार्ड से लिंक किये जाने का निर्देश दिया है। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लगभग 108 प्रतिशत मानव दिवस का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों को समय से मजदूरी का भुगतान अवश्य हो जाये।
पीएमजीएसवाई के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत 9 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उन्होंने अधिशाषी अभियन्ता पीएमजीएसवाई को निर्माण में लगने वाले मैटेरियल का जेई के माध्यम से नियमित रूप से चेक कराये जाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि कार्य को केवल ठेकेदार के भरोसे न छोड़ा जाय। पीडब्ल्यूडी के कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माणाधीन/नवीनीकरण के कार्य को अभियान चलाकर नव बर माह तक पूर्ण किये जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। विद्युत विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने खराब ट्रान्सफार्मरों को तत्काल ठीक कराने एवं अभियान चलाकर तथा कै प लगाकर लोगों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने का निर्देश दिया है। दीनदयाल ग्रा य ज्योति योजना के तहत ग्रामों के ऊर्जीकरण की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियन्ता विद्युत ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 1310 मजरों का विद्युतीकरण कराया जाना है जिनमें से लगभग 842 मजरों का विद्युतीकरण कर लिया गया है शेष कार्य को दिस बर माह तक पूर्ण कर लिया जायेगा। श्री रमण ने पारदर्शी किसान योजना के तहत किसानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किये जाने का निर्देश जिला कृषि अधिकारी को दिया है। साथ ही साथ उन्होंने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने का निर्देश ए-आर-को-आपरेटिव को दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान मु य विकास अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी गयी है शीघ्र ही दूसरी किस्त भी जारी कर दी जायेगी।
निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पैकफेड, यूपीपीसीएल, सीएनडीएस, समाज कल्याण निगम, राजकीय निर्माण निगम सहित अन्य निर्माण एजेन्सियों को निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण किये जाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया है कि जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाये तत्काल ही संबंधित विभाग को भवन का हस्तानान्तरण कर दिया जाये। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत कुल 1 लाख 40 हजार शौचालय बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। आयुक्त ने निर्मित शौचालयों का सत्यापन कराने तथा उनको क्रियाशील बनाये रखने तथा लोगों को शौचालयों का उपयोग करने हेतु जागरूक किये जाने का निर्देश दिया है। नगर निकायों में शौचालय निर्माण की प्रगति धीमी पाये जाने पर उन्होंने इसमें तेजी लाये जान का निर्देश दिया है।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार पाण्डेय ने जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विन्दुवार जानकारी देते हुए कहा कि जघन्य अपराधों, लूट तथा वाहन चोर अभियुक्तों की गिर तारी करते हुए घटना का अनावरण किया गया है, उन्होंने कहा कि अपराधियों के विरूद्ध गैगेस्टर तथा गुण्डाऐक्ट की कार्रवाइयां की गयी हैं। यातायात के नियमों के पालन हेतु अभियान चलाकर कार्रवाई की गयी तथा लोगों को जागरूक करने हेतु स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये है। उन्होंने कहा कि थाना दिवस में आने वाली शिकायतों का निस्तारण समय से कर लिया जाता है,
माफि याओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध गुण्डा ऐक्ट, गैगेस्टर ऐक्ट सहित अन्य विधिक कार्रवाइयां भी सुनिश्चित की गयी है।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्यों को गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया जायेगा। बैठक में मु य विकास अधिकारी हीरा लाल, जिला विकास अधिकारी डीके दोहरे, अपर पुलिस अधीक्षक, परियोजना निदेशक सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।




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