इलाहाबाद । राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर के अंदर न्याय ग्राम टाउनशिप की आधारशिला रखें उक्त जानकारी आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं न्याय ग्राम टाउनशिप की स्थापना के लिए देवघाट झलवा इलाहाबाद में 35 एकड़ जमीन दी गई है ।
उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश के सब से अधिक पुराने न्यायालयों में से एक है जिसके डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने का समारोह हम लोगों ने विगत वर्ष 13 मार्च 2016 से पूरे 1 वर्ष तक 2 अप्रैल 2017 तक मनाया । न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने कहा कि जिस वक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भवन निर्माण हुआ था उस वक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मात्र 6 जज होते थे और आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 जजों के पद हैं जिनमें से 104 जज वर्तमान में यहां पर कार्य कर रहे हैं और हमारे पास मात्र 64 कोर्ट रूम उपलब्ध है जिसकी वजह से न्यायिक कार्य में भी तमाम दिक्कतें आती हैं ।
उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काफी समय पहले से उत्तर प्रदेश सरकार से अन्यत्र बड़े स्थान की मांग की थी जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब हमें 35 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है भूमि पर न्याय ग्राम टाउनशिप की स्थापना की जाएगी जिसके अंदर 33 बंगले न्यायमूर्तियों के लिए एवं 66 फ्लाइट स्टाफ के लिए निर्मित किए जाएंगे। इसके अलावा यहां एक ऑडिटोरियम भवन जुडिशल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर लाइब्रेरी तथा अन्य भवनों का निर्माण किया जाएगा ।
न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3000 जुडिशल ऑफ ऑफिसर काम कर रहे हैं जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में और एडवांस ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जो समय-समय पर इन्हें देखकर इन्हें अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है । उन्होंने कहा कि इन जुडिशल ऑफिसर को समय-समय पर छोटी-छोटी ट्रेनिंग देकर और अधिक प्रशिक्षित करते हुए इन्हें न्याय के क्षेत्र में ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है जिससे या अपने कार्य क्षेत्र में अधिक उपयोगी साबित होते हुए उचित न्याय प्रणाली को बहाल कर सकें ।
न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने बताया कि लखनऊ में हमारे पास रिसर्च इंस्टिट्यूट है जहां पर हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं परंतु स्थान के अभाव में हम एक साथ समस्त लोगों को उचित एवं अधिक ट्रेनिंग नहीं दे पाते जिससे यह इंस्टिट्यूट विफल साबित हो रहा है इसी मकसद को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उच्च न्यायालय ने मांग की थी कि इलाहाबाद में हमें स्थान उपलब्ध कराया जा सके जहां इस तरह के इंस्टीट्यूट बना कर हम इन्हें उचित प्रशिक्षण दे सकें ।
उन्होंने बताया कि न्याय ग्राम टाउनशिप में जो ऑडिटोरियम हम लोग बनवा रहे हैं वह अत्याधुनिक और व्हेल एक्यूब होगा जहां हम एक साथ 15 सौ से 2000 लोगों को एक साथ प्रशिक्षित कर सकते हैं उन्होंने बताया कि इस टाउनशिप में हम लाइब्रेरी के साथ-साथ ट्रेन ऑफिसर के लिए 200 हॉस्टल एवं पार्किंग की भी व्यवस्था करेंगे ।
आयोजन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने कल के इस शिलान्यास समारोह के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी प्रातः 10 बजे उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचेंगे और सर्वप्रथम मार्बल हाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तत्पश्चात मुख्य न्यायाधीश की लाइब्रेरी में अन्य जजों से मुलाकात करेंगे जहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफी भी कराई जाएगी इसके पश्चात वह क्रिकेट मैदान में स्थित पंडाल में पहुंचेंगे जहां पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे एवं न्याय ग्राम के मॉडल टाउनशिप की आधारशिला रखेंगे ।
उन्होंने बताया कि देवघाट झलवा स्थित उक्त भूमि पर उसी समय विभिन्न धर्मों के धर्मआचार्य पंडित मौलवी एवं प्रीस्ट के द्वारा भूमि पूजन किया जाता रहेगा जिसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग यहां पर बड़ी-बड़ी स्क्रीनों पर लगातार देखते रहेंगे. ।
उन्होंने बताया कि कल के इस समारोह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तमाम वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल एवं अशोक भूषण भी उपस्थित रहेंगे इनके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी भी उपस्थित रहेंगे । पत्रकार वार्ता के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी जी एवं न्यायमूर्ति रणविजय सिंह तथा रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फैज आलम खान भी उपस्थित थे ।
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