इलाहाबाद : स्मार्ट सिटी की राह पर इलाहाबाद प्रशासन का बड़ा कदम… अंतिम चरण में पहुंचा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेण्ट का चयन… एक या दो दिन में चयनित हो सकता है पी0एम0सी0… पी0एम0सी0 चयन के लिये पाॅच शीर्ष कम्पनियों ने दिया प्रेजेन्टेशन… चयन के अगले दिन से ही काम प्रारंभ करे एजेंसी – मण्डलायुक्त

इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की दिशा मंे इलाहाबाद प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर एक और बड़ा कदम उठा लिया गया है। इलाहाबाद को उसके पर्यटन विकास, हेरिटेज संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के साथ स्मार्ट बनाने तथा विकास की अत्याधुनिक मूलभूत सुविधाओं से जोड़नेे की औपचारिक शुरूआत कर दी गयी है। इस नगर को एक उच्चस्तरीय नगरीय जीवनशैली के अनुरूप स्मार्ट बनाने का खाका तैयार करने के लिए इलाहाबाद प्रशासन ने अनुभवी एवं विश्वस्तरीय कम्पनियों में से सुयोग्य सलाहकार कम्पनी चयनित करने की प्रक्रिया को आज अन्तिम चरण में पहुंचा दिया है।
ज्ञातव्य है कि स्मार्टसिटी के रूप में इलाहाबाद का चयन हो जाने के उपरान्त इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था इलाहाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मण्डलायुक्त डाॅ0 अशीष कुमार गोयल एवं सीईओ नगर आयुक्त हरिकेश चैरसिया हैं। उक्त संस्था द्वारा अगस्त माह में इस कार्य हेतु सुयोग्य प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट एजेन्सी का चयन किये जाने के लिये ग्लोबल निविदा करायी गयी थी, जिसमें सर्वोत्कृष्ट टेक्निकल बिड देने वाली पाॅच एजेन्सियों का प्रजेन्टेशन देखकर उसमें से सर्वाधिक दक्ष, सक्षम एवं अनुभवी एजेन्सी का चुनाव किया जाना निविदा शर्तों के नियमानुसार प्रस्तावित था। इस प्रक्रिया में शीर्ष स्तर की पाॅच एजेन्सियों को प्रजेन्टेशन के लिए मण्डलायुक्त डाॅ0 आशीष कुमार गोयल की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी के बोर्ड एवं निविदा समिति के समक्ष दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को गांधी सभागार में अपना प्रजेन्टेशन प्रस्तुत करने हेतु बुलाया गया था। इस प्रजेन्टेशन को मण्डलायुक्त डाॅ0 आशीष कुमार गोयल के साथ जिलाधिकारी श्री संजय कुमार, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण भानुचन्द्र गोस्वामी, नगर आयुक्त आर0सी0 यू0ई0एस0 के विशेषज्ञ अवधेश कुमार गुप्ता एवं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बारीकी से परीक्षित किया गया।
मण्डलायुक्त ने इलाहाबाद कोे स्मार्ट सिटी बनाये जाने की प्रक्रिया में, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम, सिटी सर्विलान्स, सोलर पाॅवर के प्रयोग, आधुनिक सुविधाओं के विकास, इलाहाबाद से अन्य स्थानों की कनेक्टिविटी, सुगम यातायात, क्राउड मैनेजमेन्ट, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि के साथ-साथ इलाहाबाद के हेरिटेज संरक्षण, पर्यटन महत्व एवं इसके भौगोलिक सौन्दर्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रस्तुतीकरण का बारीकी से परीक्षण किया।
इस प्रजेन्टेशन में हैदराबाद की आर्वी आर्टिटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेन्ट प्रा0लि0, एजिस, नई दिल्ली की आई0पी0ई0 ग्लोबल-9, गुड़गांव की के0पी0एम0जी0 एवं लुइस बर्जर तथा नोएडा की हास्कोनिंग डी0एच0बी0 एवं आर्नेस्ट/यंग कम्पनियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतीकरण देखने के दौरान मण्डलायुक्त ने स्पष्ट किया कि निविदा शर्तों के अनुसार सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता कम्पनियों को उनके प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता के आधार पर अंक दिये जायेंगे तथा तदनुसार तकनीकी बिड में चयनित कम्पनियों की फाइनेंशियल बिड के आधार पर प्राप्त होने वाले अंकों को जोड़कर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी का नियमानुसार चयन किया जायेगा।
मण्डलायुक्त ने स्पष्ट किया उनका उदेश्य पारदर्शिता एवं तेजी के साथ स्मार्ट सिटी के कार्य को जमीनी स्तर पर अविलम्ब प्रारम्भ कराना है। इसके लिए एक या दो दिन में ही यह औपचारिकता पूरी कर ली जायेगी और परामर्शदाता एजेन्सी का चुनाव पूरा कर लिया जायेगा। मण्डलायुक्त के अनुसार परामर्शदाता एजेन्सी के चयन के तत्काल उपरान्त अगले ही दिन से कार्य भी प्रारम्भ करा दिया जायेगा, ताकि अर्द्धकुम्भ आयोजन के साथ-साथ स्मार्ट सिटी के कार्याें को पूरा करने में विलम्ब न हो।
निविदा द्वारा चयनित उक्त पाॅचों एजेन्सियों की तकनीकी बिड का अन्तिम परीक्षण इस प्रजेन्टेशन द्वारा किया जाना था, जिसमें प्रस्तोता एजेन्सी को चयन हेतु न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने निविदा शर्ताें के अनुसार अनिवार्य होंगे, तभी वह एजेन्सी फाइनेन्सियल बिड खोले जाने हेतु अर्ह होगी। शासन द्वारा निर्धारित निविदा प्रक्रिया के निर्धारित नियमों के अनुसार तकनीकी बिड तथा फाइनेन्सियल बिड के अंकांेे को जोडकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एजेन्सी ही चयन के लिये अर्ह होगी।
चयनित परामर्शदाता एजेन्सी स्मार्ट सिटी के कार्याें के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन करने, उसे विकसित करने तथा उसका डीपीआर बनाने के साथ-साथ उसे, उसके अपेक्षित कार्यरूप में परिणित कराने की समस्त प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेगी।